Inter Caste Marriage: सरकार हमेशा से ही समाज में भेदभाव को खत्म करने के लिए कई कदम उठाती रही है.इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई है.इसी तरह की एक और स्कीम है जिसका फायदा वो शादीशुदा जोड़े उठा सकते हैं जिन्होंने इंटरकास्ट यानी अंतरजातीय विवाह किया है.सरकार इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम के तहत ऐसे जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की मदद कर रही है.तो अगर आप ने भी अंतरजातीय विवाह किया है तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
सरकार की इस स्कीम का मकसद समाज में भेदभाव को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को आर्थिक सुरक्षा देना है.कई बार अंतरजातीय विवाह करने पर मैरिड कपल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.इसी तरह की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इस तरह की स्कीम चलाई है, जिससे मैरिड कपल अपने आगे का सफर आसानी से शुरू कर सकें.तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.
कैसे मिलेंगे पैसे?
- योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब जोड़े ने शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर करवाया हो.
- अगर ये आपकी दूसरी शादी है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा.
- इसके लिए आपको शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा.इसका आवेदन आप डॉ अंबेडकर फाउंडेशन में कर सकते हैं.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए दोनों जोड़ों की जाति अलग होनी चाहिए,एक दलित समुदाय का हो और पार्टनर दूसरे समुदाय का.
- अगर अंतरजातीय विवाह करने पर कपल को पहले भी सरकार की तरफ से मदद मिल चुकी है.तो इस राशि से वो रकम काट दी जाएगी.
- इसके लिए आपको क्षेत्र के विधायक या सांसद के पास जाकर योजना के तहत आवेदन कराना होगा, जिसके बाद वो आपका आवेदन डॉ अंबेडकर फाउंडेशन (Dr. Ambedkar Foundation Scheme) को भेज देंगे.
- इस स्कीम के तहत आप अपना फॉर्म जिला कार्यालय या फिर राज्य सरकार को भी दे सकते हैं.
किन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए.इतना ही नहीं ये आपकी पहली शादी है, ये भी साबित करने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए.वहीं सर्टिफिकेट, विवाह होने के हलफनामा की भी आपको जरूरत पड़ेगी. आपको पति और पत्नी का आय प्रमाण पत्र देना होगा.इसके साथ ज्वॉइंट बैंक अकाउंट भी देना होगा.जिसमें स्कीम की राशि आ सके.वहीं जब आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा तो इसके बाद अकाउंट में 1.5 लाख रुपये आएंगे और बचे हुए 1 लाख रुपए की एफडी करा दी जाती है. बता दें कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों की ओर से भी कई स्कीम चलाई जा रहीं हैं.
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