Government Scheme: किसानों की खेती को ज्यादा लाभदायक बनाने और जल संरक्षण करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार समय-समय पर अनेकों योजनाओं की शुरुआत करती रहती है. इसी क्रम में ऐसा देखा गया है कि सिंचाई के लिए किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसकी बड़ी वजह है भूमिगत जल के स्तर का लगातार नीचे गिरना. हरियाणा भी भूमिगत जल स्तर नीचे गिरने के संकट से अछूता नहीं है बल्कि उससे काफी ज्यादा प्रभावित है. इसलिए हरियाणा सरकार किसानों से लिए सूक्ष्म सिंचाई मॉडल को अपनाने पर जोर दे रही है.योजना में सरकार ने सब्सिडी का भी प्रावधान किया है. आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि आप कैसे सब्सिडी पा सकते हैं.
85% तक मिलेगी सब्सिडी
बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme) के तहत सूक्ष्म सिंचाई मॉडल या स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. हरियाणा सरकार रिचार्ज बोरवेल लगवाने के लिए 85% तक की सब्सिडी दे रही है अगर कोई किसान रिचार्ज आता है तो उसे जल का संचयन करने में काफी मदद मिलती है जो कि भविष्य के लिए कारगर साबित होगी. सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत बोरवेल लगवाने पर हरियाणा के किसान को सिर्फ ₹25000 खर्च करने होंगे और बाकी की रकम हरियाणा सरकार खर्च करेगी.
लगेंगे 1000 रिचार्जिंग बोरवेल
हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर 1 हजार रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का लक्ष्य रखा है. इस बारे में सरकार के टि्वटर अकाउंट MyGovHaryana के ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि जल संचय को लेकर हरियाणा गंभीर है और इस अमूल्य धरोहर पानी को बचाने के लिए सरकार ने 1 हजार रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का लक्ष्य रखा है.
